बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचाराच्या बातम्या सातत्याने येत आहेत.
कोलकाता: ‘सेंटर फॉर डेमोक्रसी, प्लुरॅलिझम अँड ह्युमन राइट्स’ अर्थात सीडीपीएचआरने बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसाचारावर एक भयानक अहवाल सादर केला आहे. सीडीपीएचआरच्या अध्यक्षा डॉ. प्रेरणा मल्होत्रा आणि प्रोफेसर कपिल कुमार यांनी ‘बांग्लादेशात अल्पसंख्याक सीज’ नावाचा हा अहवाल लोकांसमोर मांडला. बांगलादेशात सरकारच्या संरक्षणात अल्पसंख्याक हिंदूंवर गंभीर अत्याचार होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर जे काही घडत आहे, त्याचा संपूर्ण जगावर परिणाम होईल. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारवर दबाव आणणे ही जगातील बड्या देशांची जबाबदारी आहे, जेणेकरून हिंदूंवर होणारे अत्याचार थांबवता येतील, असेही अहवालात म्हटले आहे.
‘हिंदूंसोबत खूप चूक होत आहे’
या अहवालाशी संबंधित मुद्द्यांवर बोलताना डॉ. प्रेरणा मल्होत्रा म्हणाल्या, ‘बांगलादेशबाबतचा हा आमचा तिसरा अहवाल आहे. बांगलादेश जळत आहे. हिंदूंच्या बाबतीत खूप चुकीचे घडत आहे. सगळ्यात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे याबाबत जग मौन बाळगून आहे. अल्पसंख्याकांचे दडपण होत असून त्यांच्यावर हिंसाचार होत आहे. आमच्या माहितीनुसार, शेख हसीना यांना हटवल्यानंतर 4 दिवसांत 190 विध्वंसाची प्रकरणे नोंदवण्यात आली. याशिवाय 16 मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. 20 ऑगस्टपर्यंत 2 हजारांहून अधिक हिंदूंवर हिंसाचाराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 69 हिंदू मंदिरे पाडण्यात आली आहेत. आतापर्यंत हा हिंसाचार अखंड सुरू आहे.
‘युनूस सरकारने हिंदूंना वाचवले नाही’
बांगलादेश भारतातील हिंदूंवर जिहादींकडून सुरू असलेल्या हल्ल्यांबाबत बोलताना मल्होत्रा म्हणाले, ‘8 ऑगस्ट रोजी मोहम्मद युनूसचे अंतरिम सरकार स्थापन झाले तेव्हा आम्हाला वाटले होते की हे प्रकरण शांत होतील पण तसे झाले नाही. सरकारचे काम जनतेचे रक्षण करणे आहे, पण अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी काहीही केले नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसारख्या घटना बांगलादेशातही घडल्या. ते म्हणाले की, जिहादी महिला आणि मुलांनाही सोडत नाहीत आणि त्यांच्यावर 477 हिंसाचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत, नरसंहार खुलेआम होत आहे. मल्होत्रा म्हणाले की, हिंदूंच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आहे, जो कोणी इस्लामच्या विचारसरणीपेक्षा वेगळा आहे त्याच्यावर अन्याय करण्यात आला आहे. अहवालानुसार बांगलादेशातून हिंदूंना संपवण्यासाठी नरसंहार होत आहे. (अहवाल : ओंकार सरकार)
