लोकसभा
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी लोकसभेत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक मांडणार आहेत. या विधेयकाला नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली होती. मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजूर केलेली दोन विधेयके म्हणजे लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणि दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद करणारे विधेयक. एकाच वेळी निवडणुका घेणे.
मंजूर झाल्यास विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होतील
त्याची अंमलबजावणी झाल्यास त्याच वर्षी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (शहरी किंवा ग्रामीण) निवडणुका होतील. माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी मार्चमध्ये अहवाल सादर केला होता. समितीने अहवालात म्हटले आहे की, एकाचवेळी निवडणुकांमुळे ‘निवडणूक प्रक्रिया बदलू शकते’. मात्र, विरोधी पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास विरोध केला आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात या अजेंडाचा समावेश करण्यात आला आहे
2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून भाजप एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा आग्रह धरत आहे. NITI आयोगाने 2017 मध्ये या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि पुढच्या वर्षी तत्कालीन राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात केलेल्या भाषणात त्याचा उल्लेख केला. 2019 मध्ये त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची गरज पुन्हा सांगितली.
किंबहुना, पक्षाच्या 2014 आणि 2019 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. भाजप इतर पक्षांशी सल्लामसलत करून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मार्ग विकसित करण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळे राजकीय पक्ष आणि सरकार या दोन्हींसाठी निवडणूक खर्च कमी करण्यासोबतच राज्य सरकारांना काही प्रमाणात स्थिरता मिळेल.
